शेतकरी वर्गासाठी राज्य शासनातर्फे अनेक योजना उपलब्ध आहेत. माती, बियाणे, सिंचन, यंत्रे, तंत्रज्ञान, पत, विमा, पिकाला संरक्षण आणि विपणन हे शेतीशी संबंधित महत्वपूर्ण घटक आहेत. तुम्हाला याबाबत सहाय्य हवे असल्यास राज्य सरकारने देऊ केलेल्या विविध योजनांबाबत जाणून घ्या.

कृषी योजना

नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट किंवा ई-नाम हा भारतातील कृषी उत्पादनासाठीचा ऑनलाइन खरेदी – विक्री मंच आहे. हा मंच शेतकरी, व्यापारी आणि खरेदीदारांना उत्पादनाचे ऑनलाइन व्यवहार करण्याची सुविधा प्रदान करतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळवून देण्याबरोबरच उत्पादनांच्या फायदेशीर विपणनासाठी सुद्धा हा मंच उपयुक्त ठरतो आहे.

शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, व्यापारी, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि मंडया या मंचाचे भाग आहेत. नोंदणीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे वाचून घ्या आणि या मंचावर नाव नोंदणी करा. या मंचावर व्यवहार करण्यात आलेल्या उत्पादनांची यादीही तुम्हाला पाहता येईल.

अधिक तपशीलांसाठी eNAM संकेतस्थळाला भेट द्या. तुम्ही eNAM अ‍ॅपसुद्धा डाउनलोड करू शकता.

पीएम-किसान योजना या नावाने ही योजना प्रसिद्ध आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आकार विचारात न घेता, स्वत:च्या नावावर लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या सर्व शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६००० रूपये इतकी रक्कम प्रदान केली जाते. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही नोंदणी करू शकता आणि लाभाची स्थिती तपासू शकता. जास्त तपशील जाणून घेण्यासाठी तुम्ही संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा पीएम किसान अ‍ॅप डाउनलोड करा.

मदतीसाठी हेल्प डेस्कशी संपर्क साधता येईल आणि या योजनेच्या तपशीलांबद्दलही अधिक जाणून घेता येईल.

या योजनेमध्ये शेतकरी म्हणून तुम्ही तुमचे उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गोदामात ठेवू शकता आणि त्या उत्पादनाच्या किंमतीच्या ७५% रक्कम कर्ज म्हणून मिळवू शकता. बाजारात उत्पादनांचे दर वधारले की तुम्ही तुमचे उत्पादन बाजारात विकू शकता आणि कर्जाची परतफेड करू शकता. तुमच्या उत्पादनाला जास्त चांगला दर मिळण्याच्या दृष्टीने ही योजना एक वरदानच आहे.

येथे क्लिक करा

या योजनेत, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी, संस्था, निर्यातदार किंवा शेतकरी या पैकी जे कोणी निर्दिष्ट कृषी उत्पादनाची निर्यात करेल, ते रू. ५०,०००/- प्रति कंटेनर ( २० फूट/४० फूट) इतक्या अनुदानास पात्र असतील. प्रति लाभार्थी कमाल वार्षिक अनुदान १ लाख रुपये इतके असेल.

येथे क्लिक करा

या योजनेंतर्गत आंबा, संत्री, मोसंबी, द्राक्षे अशी हंगामी फळे तसेच उत्पादकांकडून थेट ग्राहकांपर्यंत धान्य विक्रीसाठी उत्सव आयोजित केले जातात. महोत्सवाचा कालावधी किमान पाच दिवसांचा असावा अशी पूर्व अट असून महोत्सवासाठी प्रति स्टॉल रु.2000/- इतके आर्थिक सहाय्य देय असेल.

येथे क्लिक करा

महाराष्ट्रातून इतर राज्यांमध्ये रस्ते वाहतुकीद्वारे शेतमालाच्या थेट विक्रीच्या व्यवहारासाठी ही योजना उपयुक्त आहे. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी, उत्पादक कंपन्या आणि कृषी उत्पादक सहकारी संस्था या योजनेंतर्गत अनुदानास पात्र आहेत.

येथे क्लिक करा