भारत देश ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने आगेकूच करत असताना महाराष्ट्र राज्याने त्यात १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा वाटा उचलण्याचे ठरविले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात १४.२ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर झेप घेण्याचा मानस, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. (संदर्भ – महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प २०२३-२४).

गुंतवणुकीस अनुकूल धोरणे, व्यवसायासाठी सुलभ वातावरण आणि कुशल मनुष्यबळासह उत्कृष्ट पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या घटकांमुळे राज्यात वाहने आणि वाहनांचे घटक, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली संरचना व उत्पादन, रत्ने व आभूषणे, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानाधारित सेवा, औषधे व रसायने, अभियांत्रिकी, वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रातील उद्योगांना महाराष्ट्र राज्याने आकर्षित केले आहे. राज्यात औद्योगिक पार्क, आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, भव्य वस्त्रोद्योग केंद्रे, स्मार्ट औद्योगिक शहरे, प्लग अँड प्ले पायाभूत सुविधा, औद्योगिक समूहांसाठी दळणवळण सुविधा तसेच स्टार्टअप्ससाठी इनक्यूबेटर केंद्रे विकसित करण्यात आली आहेत. राज्य शासनाने व्यवसायांसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची संख्या कमी करणे, गुंतवणूकदारांसाठी एक खिडकी सुविधा केंद्र अशा सर्वसमावेशक उपाययोजनाही राबविल्या आहेत.

राज्यातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यावसायिक भागीदारी सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री) हे ऑनलाईन वन स्टॉप शॉप स्थापन केले आहे. विद्यमान आणि संभाव्य गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक प्रक्रियेबद्दल सर्वसमावेशक माहिती आणि सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने समाशोधन केंद्र म्हणून 'मैत्री' कक्ष कार्यरत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या सर्व प्रस्तावांसाठी आणि पन्नास कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेल्या नवीन औद्योगिक घटकांसाठी ‘मैत्री’ कक्षामार्फत महाराष्ट्राने ‘महापरवाना’ ही एकल परवानगी यंत्रणा सुरू केली आहे. ‘मैत्री’ कक्षामार्फत पंधरा विभागांकडून दिल्या जाणाऱ्या एकूण ११९ सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ‘मैत्री’ कक्षामार्फत जानेवारी २०२३ पर्यंत एकूण प्राप्त २.७८ लाख अर्जांपैकी २ पूर्णांक ६९ लाख अर्जांचा निपटारा करण्यात आला आहे. मैत्री कक्षाने जानेवारी २०२३ पर्यंत प्राप्त ३९४५ तक्रारींपैकी ३९०५ तक्रारींचे निराकरण केले आहे. (संदर्भ - आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23).