कोणताही उद्योग चालवण्यासाठी, कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी, त्यापासून उत्पादन तयार करण्यासाठी, आवश्यक यंत्रसामग्रीसाठी तसेच कर्मचारी वर्गाचे वेतन देण्यासाठी वित्तपुरवठा गरजेचा असतो. त्यासाठी अनेक बँका उद्योगांना वित्तपुरवठा करतात. तुम्ही तुमच्या परिसरातील बँकांशी संपर्क साधू शकता आणि उद्योगांसाठी बँकांतर्फे उपलब्ध योजनांबाबत माहिती मिळवू शकता. उद्योगाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अर्थसहाय्य करणाऱ्या विविध सरकारी योजना देखील उपलब्ध आहेत. अशा काही योजनांची माहिती या भागात दिली आहे. निविदा प्रक्रियेचे तपशीलसुद्धा तुम्ही जाणून घेऊ शकता आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांना तुमच्या उत्पादनांचा पुरवठा करू शकता. कामगार कायदे, सुरक्षितता, कर भरणे, कायद्यांचे अनुपालन अशा इतर महत्वपूर्ण बाबींची माहितीसुद्धा या विभागात उपलब्ध आहे.
उद्योजक होण्यासाठी इच्छुक युवा वर्गाचा आत्मविश्वास वाढवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. नव्याने उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तसेच लहान उद्योगाची व्याप्ती वाढवू इच्छिणाऱ्यांना या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य प्रदान केले जाते.
भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेतर्फे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी विविध योजनांतर्गत वित्तसहाय्य प्रदान केले जाते. उद्योजकांसाठी १० लाख ते २५ कोटी रूपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध असून, आकर्षक व्याजदर, हे या वित्तपुरवठ्याचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.
या योजनेंतर्गत बेरोजगार व्यक्तींना उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक बीज भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते. उद्योगासाठीच्या कल्पनेचा आराखडा सादर केल्यानंतर आवश्यक त्या औपचारिकता पूर्ण करून इच्छुकांना गुंतवणूकदार आणि उद्यम भांडवल संस्थांकडून निधी प्रदान केला जातो.
शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात असलेल्या लहान एककांना आवश्यकतेनुसार कर्जपुरवठा करून स्वयंरोजगार आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत लघुउद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तकला, हातमाग, रेशीम आणि तागसंबंधी उद्योगांना अर्थसहाय्य दिले जाते.
तीन लाख रूपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या, राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील ऑफलाईन निविदा
तीन लाख रूपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या, राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील ऑनलाईन निविदा
दर पत्रक तपशील
राज्य सरकार कामगारांसंबंधी कायदे आणि नियम तयार करते, विविध उद्योगांसाठी वेळोवेळी निर्णय घेते आणि अधिसूचना जारी करते. उद्योग क्षेत्राशी संबंधित ऑनलाइन तक्रार सेवा सुद्धा राज्य शासन प्रदान करते.
कचरा व्यवस्थापन हा उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक आहे. कचरा व्यवस्थापन योग्य प्रकारे केल्यास औद्योगिक कचऱ्यामध्ये असलेल्या अजैविक आणि विघटनशील घटकांच्या विषारी प्रभावापासून पर्यावरणाचे रक्षण होते. राज्यात प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी तसेच कचरा व्यवस्थापनाच्या सुरक्षित अंमलबजावणीसाठी ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ नियामक म्हणून कार्यरत आहे.
उद्योगांसाठी लागू करांबाबत जाणून घ्या
औद्योगिक परिसरातील सर्व कामगारांची सुरक्षा, हीत आणि आरोग्य जपण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या दुखापती, अपघात आणि आरोग्याला उद्भवणाऱ्या जोखमी कमी करण्यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली जाते. औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाद्वारे प्रदान केल्या जाणाऱ्या अशा विविध सेवांबद्दल जाणून घ्या.
औद्योगिक कारखान्यातील आपत्कालीन परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी ऑन-साइट आपत्कालीन योजनेची रचना करण्यात आली आहे.
आधार, ग्राहक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, शालार्थ आणि बिंदुनामावलीसाठी नागरिक सुविधा केंद्राचा संपर्क क्रमांक 18001208040
जिल्हे
शहरे
निर्देशिका
शासकीय विभाग
महाराष्ट्रातील वास्तव्य
आरोग्य सेवा
ज्येष्ठ नागरिक
युवा आणि महिला सक्षमीकरण
रोजगार संधी
परिचय
शाळा
महाविद्यालये आणि विद्यापीठे
व्यावसायिक अभ्यासक्रम
सेवा 
मूलभूत घटक 
योजना
नाविन्याची कास
पुरक उद्योग
उद्योगाची पायाभरणी 
भरभराट
समापन
समुद्रकिनारे
सरोवराकाठी
निसर्ग आणि वन्यजीव
थंड हवेची ठिकाणे
वारसा स्थळे
